विश्व आदिवासी दिवस का संपूर्ण इतिहास (भाग–5)José Ricardo Martínez Cobo की ऐतिहासिक रिपोर्ट (1972–1986): वह अध्ययन जिसने विश्व आदिवासी अधिकार आंदोलन की दिशा बदल दी
प्रस्तावना
- विश्व आदिवासी अधिकार आंदोलन के इतिहास में कुछ दस्तावेज़ ऐसे हैं जिन्होंने पूरी वैश्विक सोच को बदल दिया। José Ricardo Martínez Cobo द्वारा तैयार की गई "Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations" ऐसी ही एक ऐतिहासिक रिपोर्ट है।
- यह केवल एक शोध दस्तावेज़ नहीं था, बल्कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर विश्व के मूल निवासी समुदायों की स्थिति, उनके अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके साथ होने वाले भेदभाव का व्यापक अध्ययन था।
- 1972 से 1986 के बीच तैयार हुई इस रिपोर्ट ने आगे चलकर Working Group on Indigenous Populations (WGIP), UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) और UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) जैसी महत्वपूर्ण पहलों की बौद्धिक नींव रखी।
José Ricardo Martínez Cobo कौन थे?
- José Ricardo Martínez Cobo इक्वाडोर के एक राजनयिक (Diplomat), विधिवेत्ता (Jurist) और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े वरिष्ठ प्रतिनिधि थे।
- वे मानवाधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर सक्रिय रहे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके अनुभव के कारण संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें आदिवासी समुदायों की स्थिति का अध्ययन करने का दायित्व सौंपा।
- उनका उद्देश्य किसी एक देश का अध्ययन करना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में मूल निवासी समुदायों की स्थिति को समझना था।
संयुक्त राष्ट्र ने यह अध्ययन क्यों शुरू किया?
1960 और 1970 के दशक तक दुनिया के कई हिस्सों से ऐसी रिपोर्टें आने लगीं कि अनेक मूल निवासी समुदाय—
- सामाजिक भेदभाव,
- आर्थिक असमानता,
- सांस्कृतिक हानि,
- भूमि संबंधी विवाद,
- शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ेपन
जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र के Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities ने महसूस किया कि इस विषय पर एक विस्तृत वैश्विक अध्ययन आवश्यक है।
इसी उद्देश्य से Martínez Cobo को विशेष प्रतिवेदक (Special Rapporteur) नियुक्त किया गया।
अध्ययन की शुरुआत (1972)
1972 में आधिकारिक रूप से इस परियोजना पर कार्य आरंभ हुआ।
यह उस समय संयुक्त राष्ट्र के इतिहास के सबसे बड़े मानवाधिकार अध्ययनों में से एक माना जाता था।
Martínez Cobo ने विभिन्न देशों, सरकारों, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और आदिवासी संगठनों से जानकारी एकत्र करना शुरू किया।
अध्ययन कैसे किया गया?
रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग किया गया।
इनमें शामिल थे—
1. सरकारी दस्तावेज़
विभिन्न देशों की नीतियाँ, कानून और प्रशासनिक अभिलेख।
2. अकादमिक शोध
विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों द्वारा प्रकाशित अध्ययन।
3. आदिवासी संगठनों की प्रस्तुतियाँ
कई समुदायों ने स्वयं अपनी स्थिति और अनुभवों का विवरण प्रस्तुत किया।
4. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की सामग्री
ILO, UNESCO और अन्य संस्थाओं के उपलब्ध दस्तावेज़ों का भी अध्ययन किया गया।
अध्ययन में किन विषयों को शामिल किया गया?
रिपोर्ट केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं थी।
इसमें निम्न विषयों का व्यापक विश्लेषण किया गया—
- इतिहास
- संस्कृति
- भाषा
- भूमि अधिकार
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- राजनीतिक भागीदारी
- आर्थिक स्थिति
- आत्म-पहचान
- पारंपरिक संस्थाएँ
- मानवाधिकार
सबसे प्रसिद्ध योगदान: "Working Definition"
Martínez Cobo की रिपोर्ट का सबसे चर्चित भाग Indigenous Peoples की एक कार्यकारी (Working) परिभाषा था।
उन्होंने सुझाव दिया कि वे समुदाय जो—
- उपनिवेशवाद या बाहरी नियंत्रण से पहले किसी क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से मौजूद थे,
- अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान बनाए हुए हैं,
- अपनी पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित रखते हैं,
- और स्वयं को उस समुदाय का सदस्य मानते हैं,
उन्हें Indigenous Peoples के रूप में समझा जा सकता है।
Self-Identification का सिद्धांत
Martínez Cobo ने विशेष रूप से यह विचार प्रस्तुत किया कि—
किसी समुदाय की स्वयं की पहचान (Self-identification) उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण आधार होनी चाहिए।
बाद में संयुक्त राष्ट्र और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इसी सिद्धांत को व्यापक रूप से अपनाया।
ऐतिहासिक निरंतरता (Historical Continuity)
रिपोर्ट में "Historical Continuity" को महत्वपूर्ण माना गया।
इसका आशय यह था कि कोई समुदाय आधुनिक राज्य बनने से पहले से उस क्षेत्र में निवास करता रहा हो और उसने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को किसी न किसी रूप में बनाए रखा हो।
भूमि और संसाधनों का महत्व
Martínez Cobo ने स्पष्ट किया कि अनेक मूल निवासी समुदायों के लिए भूमि केवल आर्थिक संपत्ति नहीं होती।
भूमि उनके लिए—
- इतिहास,
- संस्कृति,
- आध्यात्मिक परंपराओं,
- सामाजिक संरचना,
- और सामुदायिक अस्तित्व
का आधार होती है।
यही विचार बाद में UNDRIP के कई प्रावधानों में भी परिलक्षित हुआ।
भाषा और संस्कृति पर विशेष बल
रिपोर्ट में कहा गया कि आदिवासी भाषाएँ और सांस्कृतिक परंपराएँ मानवता की साझा विरासत का हिस्सा हैं।
यदि कोई भाषा समाप्त होती है तो उसके साथ सदियों का ज्ञान, लोककथाएँ और सांस्कृतिक स्मृति भी नष्ट हो सकती है।
रिपोर्ट प्रकाशित होने में इतना समय क्यों लगा?
यह अध्ययन एक ही बार में प्रकाशित नहीं हुआ।
1972 से 1986 के बीच इसके विभिन्न भाग क्रमशः तैयार और प्रस्तुत किए गए।
इतने लंबे समय का कारण था—
- विश्व स्तर पर जानकारी एकत्र करना,
- विभिन्न देशों से संवाद,
- तथ्य सत्यापन,
- और व्यापक विश्लेषण।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
Martínez Cobo Study ने निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बल दिया—
1. आत्म-पहचान का सम्मान
समुदाय स्वयं को जिस पहचान से देखता है, उसे महत्व दिया जाना चाहिए।
2. सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण
आधुनिक विकास का अर्थ सांस्कृतिक विविधता का समाप्त होना नहीं होना चाहिए।
3. भूमि का विशेष महत्व
भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का संबंध कई मूल निवासी समुदायों की पहचान से जुड़ा होता है।
4. भेदभाव का उन्मूलन
शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में समान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
5. निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी
समुदायों को उनसे जुड़े निर्णयों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र पर प्रभाव
Martínez Cobo की रिपोर्ट के बाद संयुक्त राष्ट्र के भीतर आदिवासी मुद्दों पर कार्य तेज़ हो गया।
इसी बौद्धिक आधार पर आगे चलकर—
- 1982 में Working Group on Indigenous Populations (WGIP) की स्थापना,
- 1993 में International Year of the World's Indigenous People,
- 1994 में International Day of the World's Indigenous Peoples की घोषणा,
- 2000 में UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII),
- और 2007 में UNDRIP
जैसी ऐतिहासिक पहलें संभव हो सकीं।
क्या यह रिपोर्ट कानूनी रूप से बाध्यकारी थी?
- नहीं। Martínez Cobo Study स्वयं कोई संधि (Treaty) या बाध्यकारी कानून नहीं थी। लेकिन इसका प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद के कई अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ों और चर्चाओं में इसके सिद्धांतों का उपयोग किया गया।
आधुनिक समय में इसका महत्व
- आज भी शोधकर्ता, नीति-निर्माता और मानवाधिकार विशेषज्ञ इस अध्ययन को आदिवासी अधिकारों के इतिहास का आधारभूत दस्तावेज़ मानते हैं।
- यह रिपोर्ट केवल इतिहास नहीं, बल्कि आधुनिक वैश्विक नीति निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
निष्कर्ष
- José Ricardo Martínez Cobo की ऐतिहासिक रिपोर्ट ने विश्व समुदाय को यह समझने में मदद की कि मूल निवासी समुदाय केवल जनसंख्या का एक वर्ग नहीं, बल्कि विशिष्ट इतिहास, संस्कृति, भाषा और ज्ञान परंपराओं वाले समाज हैं। इस अध्ययन ने आत्म-पहचान, ऐतिहासिक निरंतरता और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया और आगे चलकर विश्व आदिवासी दिवस तथा UNDRIP जैसी पहलों की वैचारिक नींव रखी।
अक्सर पूछने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: José Martínez Cobo कौन थे?
वे इक्वाडोर के राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक थे जिन्होंने आदिवासी समुदायों पर ऐतिहासिक वैश्विक अध्ययन किया।
प्रश्न 2: Martínez Cobo Study कब तैयार हुई?
यह अध्ययन 1972 में शुरू हुआ और 1986 तक विभिन्न चरणों में विकसित हुआ।
प्रश्न 3: इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था?
इसने Indigenous Peoples की कार्यकारी अवधारणा, आत्म-पहचान (Self-identification) और ऐतिहासिक निरंतरता (Historical Continuity) जैसे सिद्धांतों को प्रमुखता दी।
प्रश्न 4: क्या यह रिपोर्ट कानूनी रूप से बाध्यकारी थी?
नहीं, लेकिन इसका प्रभाव बाद के अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ों और नीतियों पर अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।
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